विद्युत् खपत गर्ने यस्तो छ सरकारको तयारी पदनुहोस् ।

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको केन्द्रीय प्रणालीमा थप १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ ।हाल नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको केन्द्रीय प्रणालीमा मात्रै १ हजार ३०० मेगावाटको आसपास मात्रै विद्युत् माग रहेको छ । प्राधिरकणले नियमित विद्युत् उपलब्ध गराएको तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाएपछि विद्युतीय माग समेत घटन गएको छ ।सामान्यतया प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले दरले विद्युतीय माग बढ्छ भन्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण थियो । प्राधिकरणको सोही प्रक्षेपणका आधारमा हेर्ने हो भने पनि चालु आवमा देशभर कम्तीमा पनि एक हजार ७०० मेगावाट बराबर विद्युत् माग हुनुपर्ने थियो ।

तर विद्युत माग बढेको छैन । देशव्यापी रुपमा विद्युतीकरणको अभियान पनि चलेकै छ । उद्योग धन्दाले पनि नियमित रुपमा विद्युत पाएकै छन् ।चालु आवको अन्त्यसम्म थप हुने विद्युतलाई कहाँ कसरी खपत गर्ने भन्ने बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । अर्थशास्त्रमा एक यूनिट विद्युत् बराबर १०० रुपैयाँको हिसाब हुने गरेको छ । त्यसका कारण पनि अर्थतन्त्रमा विद्युतको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । सोही आधारमा देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख ड्राइभर शक्तिको रुपमा ऊर्जालाई लिने गरिएको छ ।

प्राधिकरणको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात १४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस आधारमा पनि विद्युतीय उपलब्धता बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घट्न जाने देखिन्छ । त्यसलाई ध्यान दिएर पनि सरकारले नयाँ योजना अगाडि सारेको छ । त्यो भनेको विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रवद्र्धन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग ।विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका विषयमा सरकारले नै स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत निर्णय गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत उपलब्ध गराएको छ ।साझा यातायात मार्फत २०० वटा बस खरीदका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

साझा यातायातले बसका अत्यावश्यक सामग्री सहितको स्फेशिकेशनको काम भइरहेको छ । जानकारी अनुसार भारतको अशोक लेलिल्याण्ड मार्फत विद्युतीय सवारी खरीद गर्ने तयारी छ ।यस्तै प्रदेश नं ३ सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने योजनालाई अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यावश्यक मानिएको चार्जिङ स्टेशनको कार्यविधि केही समयभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।

विद्युतीइ सवारी साधन चार्ज गर्दा सवारी धनीले के कति मात्रामा रकम तिर्नुपर्ने, प्रतियुनिट लागत के हुने, कति समयमा चार्ज पूरा हुने तथा त्यस वापत कसरी बिलिङ गर्ने लगायतका विषय त्यसमा समेटिने छ ।कार्यविधि तयार भएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारीको यात्रा शुरु हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सस्तो पर्ने भएकाले पनि उपभोक्ताले राहत पाउने छन् । त्यसका लागि आवश्यक वातावरण समेत बन्दै गएको छ । चालु आवको अन्तयसम्म देशको केन्द्रीय प्रणालीमा थप १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थप हुनेछ । चालु आवमा थप हुने विद्युत्को खपतका लागि पनि केही न केही गर्नैपर्ने सोचका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।विद्युत् माग बढाउन तथा खपतको मात्रा समेत बढाएरु आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पुनले प्राधिकरण मार्फत पनि कम्तीमा ६० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । केही समयभित्रै स्टशेन निर्माणका लागि आवश्यक बोलपत्र तथा अन्य काम शुरु हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बजार हस्तक्षेप र नमूनाका लागि पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनको कामलाई तिव्र पारिएको बताउँदै आएका छन् । विद्युत्को उपलब्धता बढी भएपछि त्यसलाई स्वदेशमा नै खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् मात्रै भारत बंगलादेशलगायतका क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने सरकारको योजना छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब बढी नाफा गरेको प्राधिकरणले वैकल्पिक बजार खोज्ने क्रममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतलाई अगाडि सारेको हो । सामान्यता वार्षिक रुपमा १ खर्ब ४० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । यस्तै सोही आवमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बराबरको विद्युत् भारतबाट खरीद गरेको छ । व्यापार घाटा बढाउन महत्वपूर्ण ठानिएका यी दुई क्षेत्रलाई मात्रै कम गर्न सकिए आर्थिक स्थायीत्व र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण मानिन्छ ।ऊर्जा मन्त्री पुन र प्राधिकरणले अगाडि सारेको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने दिशामा आइपुगेको छ । त्यसका कारण पनि कार्यविधिलाई तत्काल पारित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा लाग्नु नै मन्त्रालय र स्वयम् मन्त्रीकै लागि पनि सफलताको अर्को श्रेय बन्न जान्छ ।

Loading...
प्रकाशित मिति August 29, 2019